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RRB NTPC · प्रश्न 59

जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून समवर्ती सूची के विषय पर संसदीय कानून से टकराता है, तो कानूनी परिणाम क्या होता है?

  1. मामले का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से होता है।

  2. संसद राज्य कानून को रद्द करने के लिए बाध्य है।

  3. राज्य विधानमंडल स्वचालित रूप से केंद्रीय कानून को रद्द कर देता है।

  4. केंद्रीय कानून राज्य कानून को तब तक रद्द कर देता है जब तक कि राज्य कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो।

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उत्तर: (D) केंद्रीय कानून राज्य कानून को तब तक रद्द कर देता है जब तक कि राज्य कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो।

व्याख्या

• सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। • केंद्रीय कानून राज्य कानून को तब तक रद्द कर देता है जब तक कि राज्य कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो। संबंधित तथ्य: • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(1) के अनुसार, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य कानून और संसदीय कानून में टकराव होने पर केंद्रीय कानून मान्य होता है। • अनुच्छेद 254(2) के तहत अपवाद है कि यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो, तो उस राज्य में राज्य कानून प्रभावी रहेगा। • हालाँकि, संसद बाद में भी नया कानून बनाकर ऐसे राज्य कानून में संशोधन या उसे निरस्त कर सकती है। सही उत्तर: (d) केंद्रीय कानून राज्य कानून को तब तक रद्द कर देता है जब तक कि राज्य कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो।

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