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RRB NTPC · प्रश्न 28

दिसंबर 2025 तक, कौन-सा कानून बिचौलियों को भारत में बच्चों को प्रभावित करने वाली गैरकानूनी और हानिकारक ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है?

  1. राष्ट्रीय बाल सुरक्षा प्रोटोकॉल, 2022

  2. डिजिटल सेवा विनियमन अधिनियम, 2024

  3. बाल संरक्षण ऑनलाइन नीति, 2020

  4. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

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उत्तर: (D) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

व्याख्या

• भारत में डिजिटल मध्यस्थों को बच्चों के लिए हानिकारक और गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री हटाने के लिए बाध्य करने वाला कानूनी ढांचा। • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 बिचौलियों को बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। संबंधित तथ्य: • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(1)(b) के तहत, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मध्यस्थों को बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री को रोकने और हटाने के लिए बाध्य किया गया है। • ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। • आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत 'सेफ हार्बर' संरक्षण बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण करना अनिवार्य है। सही उत्तर: (d) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

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