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RRB NTPC · प्रश्न 33

भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

  1. वे विधायिका और कार्यपालिका का मार्गदर्शन करते हैं

  2. वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं

  3. वे सामाजिक-आर्थिक न्याय के आदर्शों का प्रतीक हैं

  4. वे लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (B) वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं

व्याख्या

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (भाग IV, अनुच्छेद 36–51) अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य (वादयोग्य) नहीं हैं। • 'वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं' कथन नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। संबंधित तथ्य: • अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इनका प्रयोग राज्य का कर्तव्य है। • आयरलैंड के संविधान (1937) से प्रेरित ये सिद्धांत भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य और सामाजिक-आर्थिक न्याय के आदर्शों को स्थापित करते हैं। • इसके विपरीत, मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35) वादयोग्य हैं और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) व उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) द्वारा प्रवर्तनीय हैं। सही उत्तर: (b) वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं

उत्तर समझाने वाला चित्र