MPPSC – State Service Examination · प्रश्न 11
निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकारों की प्रधानता घोषित की?
उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें
उत्तर: (B) मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोराईराजन (1951)
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोराईराजन (1951) में दिया। मद्रास ने एक निदेशक तत्व के आधार पर कॉलेज की सीटें जाति के अनुसार आरक्षित की थीं; इससे अनुच्छेद 29(2) के भेदभाव विरोधी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। न्यायालय ने कहा कि निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि केवल मौलिक अधिकार न्यायालय से लागू कराए जा सकते हैं। (a) गोलकनाथ (1967) में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। (c) केशवानंद भारती (1973) ने मूल ढाँचे का सिद्धांत दिया। (d) मिनर्वा मिल्स (1980) में कहा गया कि संविधान भाग III और IV के संतुलन पर टिका है। संबंधित तथ्य: • चम्पकम वाद के कारण प्रथम संशोधन, 1951 आया, जिसने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा। • मौलिक अधिकार भाग III में हैं; निदेशक तत्व भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में हैं। • अनुच्छेद 37 कहता है कि निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। सही उत्तर: (b) मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोराईराजन (1951)
