MPPSC – State Service Examination · प्रश्न 6
भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है?
उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें
उत्तर: (C) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी
'अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी' कोई मानदंड नहीं है; मान्य मानदंड केवल जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से की बात करता है। विशेष श्रेणी दर्जा प्राकृतिक कठिनाइयों वाले राज्यों को दिया जाता है, ताकि उन्हें आसान शर्तों पर अधिक केंद्रीय धन मिले। यह 1969 में पाँचवें वित्त आयोग की सलाह पर शुरू हुआ और इसमें गाडगिल सूत्र का उपयोग हुआ। पाँच मानदंड हैं: पहाड़ी और कठिन भू-भाग; कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा; अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर रणनीतिक स्थिति; आर्थिक और अवसंरचना का पिछड़ापन; और राज्य वित्त की अव्यवहार्य स्थिति। (a), (b) और (d) इन पाँच मानदंडों में शामिल हैं। (c) गलत है क्योंकि अनुसूचित जाति की आबादी इस कसौटी का भाग नहीं है। संबंधित तथ्य: • 1969 में सबसे पहले असम, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर को यह दर्जा मिला। • विशेष श्रेणी राज्यों को केंद्रीय योजनाओं की 90% राशि अनुदान और 10% ऋण के रूप में मिलती थी। • चौदहवें वित्त आयोग (2015–20) ने कर बँटवारे में विशेष और सामान्य श्रेणी राज्यों का अंतर समाप्त किया। सही उत्तर: (c) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी
