MPPSC – State Service Examination · प्रश्न 73
भारतीय संविधान के संदर्भ में 'आधारभूत ढाँचा' सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था?
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उत्तर: (D) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य
आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में दिया गया। अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 से निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके आधारभूत ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती। आधारभूत ढाँचे का अर्थ है मूल विशेषताएँ, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक पुनरावलोकन। (a) शंकरी प्रसाद (1951) में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। (b) चम्पकम दोराईराजन (1951) कॉलेज की सीटों में जाति आधारित आरक्षण का मामला था। (c) गोलकनाथ (1967) में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर ही नहीं सकती। संबंधित तथ्य: • यह निर्णय 24 अप्रैल 1973 को दिया गया। • इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) पहला मामला था जिसमें इस सिद्धांत से किसी संशोधन को रद्द किया गया। • मिनर्वा मिल्स (1980) ने जोड़ा कि सीमित संशोधन शक्ति स्वयं आधारभूत ढाँचे का भाग है। सही उत्तर: (d) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य
