MPPSC – State Service Examination · प्रश्न 38
संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार, राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया गया?
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उत्तर: (C) पांचवीं
जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत होता है। पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची का पैरा 4 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र वाले हर राज्य में अधिकतम 20 सदस्यों की परिषद बने, जिसके तीन-चौथाई सदस्य जनजातीय विधायक हों। यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है। (a) तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। (b) चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित करती है। (d) छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करती है। संबंधित तथ्य: • दस राज्यों में पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। • पेसा अधिनियम, 1996 पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राज लागू करता है; मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2022 को पेसा नियम अधिसूचित किए। • अनुच्छेद 244 पाँचवीं और छठी दोनों अनुसूचियों से जुड़ा अनुच्छेद है। सही उत्तर: (c) पांचवीं
