Civil Services Examination · प्रश्न 11
संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस/किन चीजों की व्यवस्था करता है ? 1. जिला योजना समितियों का गठन करने की 2. राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की 3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
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उत्तर: (D) 1, 2 और 3
कथन 2 और 3 की जाँच — भाग IX: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O) जोड़ा गया। अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों के संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग (कथन 2) और अनुच्छेद 243I प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग के गठन (कथन 3) का प्रावधान करता है। कथन 1 और आधिकारिक कुंजी पर टिप्पणी: संवैधानिक दृष्टि से जिला योजना समिति (District Planning Committee - DPC) का प्रावधान अनुच्छेद 243ZD (भाग IXA — नगरपालिकाएँ) में है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था (अतः तकनीकी रूप से केवल 2 और 3 सही हैं)। किंतु जिला योजना समिति जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों की योजनाओं को समेकित करती है, इसलिए UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी में (d) 1, 2 और 3 को सही उत्तर माना गया है। संबंधित तथ्य: • 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) और इसने 29 विषयों वाली 11वीं अनुसूची जोड़ी। • 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ और इसने नगरपालिकाओं के लिए 18 विषयों वाली 12वीं अनुसूची जोड़ी। सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
