UPSC PYQPrelims 2011

Civil Services Examination · प्रश्न 33

भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस/किन विशेष लाभ/लाभों का हकदार हो जाता है ? 1. यह संप्रदाय/समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2. भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय/समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। 3. यह संप्रदाय/समुदाय प्रधान मंत्री के 15-प्वाइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

  1. केवल 1

  2. केवल 2 और 3

  3. केवल 1 और 3

  4. 1, 2 और 3

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (C) केवल 1 और 3

व्याख्या

कथन 1 — अनुच्छेद 30: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कथन 1 सही है। कथन 2 — लोकसभा में मनोनयन: राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में स्वयमेव मनोनीत करने का कोई प्रावधान नहीं है (पूर्व में अनुच्छेद 331 केवल आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए था, जिसे 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया)। कथन 2 गलत है। कथन 3 — प्रधानमंत्री का 15-सूत्रीय कार्यक्रम: अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं। कथन 3 सही है। संबंधित तथ्य: • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(c) के तहत भारत में 6 धार्मिक समुदायों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित किया गया है — मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन (2014 में शामिल)। • 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा में दो आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) सदस्यों के मनोनयन (अनुच्छेद 331) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। सही उत्तर: (c) केवल 1 और 3

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