Civil Services Examination · प्रश्न 23
निम्नलिखित में से कौन-से मूलतः 'समावेशी शासन' के अंग कहे जा सकते हैं? 1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना 2. सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियाँ संगठित करना 3. जन-स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना 4. 'दोपहर का भोजन' योजना का सशक्तिकरण करना निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
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उत्तर: (C) केवल 2, 3 और 4
मुख्य अवधारणा: समावेशी शासन (Inclusive Governance) का तात्पर्य विकास प्रक्रिया और बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं में समाज के अंतिम और वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना है। कथन 1 का विश्लेषण: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को बैंकिंग की अनुमति देना एक वित्तीय/नियामक निर्णय है, न कि समावेशी शासन का अनिवार्य अंग ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2, 3 व 4 का विश्लेषण: सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियों का गठन (अनुच्छेद 243ZD) विकेंद्रीकृत भागीदारी सुनिश्चित करता है (2); जन-स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय बढ़ाना (3) और मध्याह्न भोजन योजना को सशक्त करना (4) मानव विकास व सामाजिक समावेशन के मूल आधार हैं ⇒ कथन 2, 3 और 4 सही हैं। निष्कर्ष: केवल कथन 2, 3 और 4 समावेशी शासन के अंग हैं। संबंधित तथ्य: समावेशी शासन की प्रमुख पहलें: • जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243ZD): 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित करने हेतु गठित। • पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन योजना): 1995 में शुरू की गई यह योजना प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पोषण और नामांकन बढ़ाती है। • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति: सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। सही उत्तर: (c) केवल 2, 3 और 4
