Civil Services Examination · प्रश्न 35
निम्नलिखित में से कौन-सी विधियाँ भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? 1. संसद् के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना 2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना 3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान 4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम-से-कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन 5. संसद् में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
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उत्तर: (A) केवल 1, 2, 3 और 5
मुख्य अवधारणा: भारतीय संविधान कराधान (अनुच्छेद 265) और सार्वजनिक व्यय (अनुच्छेद 112–117 एवं 266) पर कठोर संसदीय नियंत्रण स्थापित करता है। कथन 1, 2, 3 व 5 का विश्लेषण: संसद् के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखना (अनुच्छेद 112), विनियोजन विधेयक पारित होने के बाद ही संचित निधि से धन निकालना (अनुच्छेद 114), अनुपूरक अनुदान व लेखानुदान (अनुच्छेद 115–116), तथा कर प्रस्तावों हेतु वित्त विधेयक प्रस्तुत करना—ये सभी संसदीय वित्तीय नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधन हैं ⇒ कथन 1, 2, 3 और 5 सही हैं। कथन 4 का विश्लेषण: भारत की संसद् में कोई 'संसदीय बजट कार्यालय' (Parliamentary Budget Office) नहीं है; FRBM अधिनियम, 2003 के तहत मध्यावधि समीक्षा स्वयं वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करता है ⇒ कथन 4 गलत है। निष्कर्ष: केवल कथन 1, 2, 3 और 5 सही हैं। संबंधित तथ्य: लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के प्रमुख बिंदु: • अनुच्छेद 265: विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न तो लगाया जाएगा और न ही एकत्रित किया जाएगा। • अनुच्छेद 113: अनुदान की माँगों पर मतदान करने की अनन्य शक्ति केवल लोक सभा के पास है। • वित्तीय समितियाँ: व्यय के पश्चात् नियंत्रण लोक लेखा समिति (PAC), प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति के माध्यम से रखा जाता है। सही उत्तर: (a) केवल 1, 2, 3 और 5
