Civil Services Examination · प्रश्न 7
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. संघ राज्यक्षेत्रों का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। 2. निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र में है। 3. भारत के संविधान के अनुसार, संसद् में केवल लोक सभा और राज्य सभा होती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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उत्तर: (D) कोई भी नहीं
मुख्य अवधारणा: संविधान के अनुच्छेद 79, 80 और 329 संसद् की संरचना, राज्य सभा में प्रतिनिधित्व और निर्वाचन विवादों के निपटारे को परिभाषित करते हैं। कथन 1 का विश्लेषण: चौथी अनुसूची के तहत विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों (दिल्ली, पुदुचेरी और अब जम्मू-कश्मीर) को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2 का विश्लेषण: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संसद् या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन विवादों (चुनाव याचिकाओं) का निर्णय उच्च न्यायालय करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं ⇒ कथन 2 गलत है। कथन 3 का विश्लेषण: अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद् राष्ट्रपति और दोनों सदनों (राज्य सभा व लोक सभा) से मिलकर बनती है ⇒ कथन 3 गलत है। निष्कर्ष: दिए गए तीनों कथनों में से कोई भी सही नहीं है। संबंधित तथ्य: संसद् और निर्वाचन विवादों से जुड़े मुख्य तथ्य: • अनुच्छेद 79: राष्ट्रपति संसद् का अभिन्न अंग है क्योंकि उसकी अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता। • अनुच्छेद 71: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय करता है। • 19वाँ संविधान संशोधन (1966): चुनाव अधिकरणों को समाप्त कर चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालयों को दिया गया। सही उत्तर: (d) कोई भी नहीं
