UPSC PYQPrelims 2012

Civil Services Examination · प्रश्न 70

रौलेट ऐक्ट का लक्ष्य था

  1. युद्धप्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन

  2. बिना मुकदमा चलाये बन्दी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा

  3. खिलाफ़त आन्दोलन का दमन

  4. प्रेस स्वातंत्र्य पर प्रतिबन्ध लगाना

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उत्तर: (B) बिना मुकदमा चलाये बन्दी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा

व्याख्या

मुख्य अवधारणा: सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिश पर मार्च 1919 में पारित 'अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919' को 'रौलेट ऐक्ट' कहा जाता है। मुख्य प्रावधान: इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने, बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में बंद रखने (बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन) तथा विशेष न्यायालयों में बिना जूरी और बिना अपील के संक्षिप्त सुनवाई करने का अधिकार दिया गया ⇒ विकल्प (b) सही है। अन्य विकल्पों का निरसन: प्रथम विश्व युद्ध नवंबर 1918 में ही समाप्त हो चुका था (a गलत); और खिलाफत आंदोलन रौलेट ऐक्ट के बाद उभरा (c गलत)। निष्कर्ष: रौलेट ऐक्ट का लक्ष्य बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना था। संबंधित तथ्य: रौलेट ऐक्ट (1919) से जुड़े मुख्य तथ्य: • लोकप्रिय नारा: भारतीयों ने इसे 'काला कानून' कहा और इसे 'बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून' की संज्ञा दी गई। • परिषद से त्यागपत्र: इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इसे पारित करने पर मुहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने त्यागपत्र दे दिया। • परिणाम: महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को 'रौलेट सत्याग्रह' (अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन) चलाया, और इसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियाँवाला बाग हत्याकांड हुआ। सही उत्तर: (b) बिना मुकदमा चलाये बन्दी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा

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