UPSC PYQPrelims 2013

Civil Services Examination · प्रश्न 21

संसद्, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए, कोई भी कानून बना सकती है

  1. सभी राज्यों की सहमति से

  2. बहुसंख्य राज्यों की सहमति से

  3. सम्बन्धित राज्यों की सहमति से

  4. बिना किसी राज्य की सहमति से

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उत्तर: (D) बिना किसी राज्य की सहमति से

व्याख्या

अवधारणा: भारतीय संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान से संबंधित है। अनुच्छेद 253 का विस्तार: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के सामान्य विभाजन के बावजूद, अनुच्छेद 253 संसद को किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति देता है। राज्यों की सहमति: इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए संसद को किसी भी राज्य के विधानमण्डल की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, भले ही विषय राज्य सूची का हो। परिणाम: अतः संसद बिना किसी राज्य की सहमति से ऐसा कानून बना सकती है। संबंधित तथ्य: • अनुच्छेद 253 के उदाहरण: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के निर्णयों को लागू करने हेतु इसी अनुच्छेद के तहत पारित किए गए। • संघ सूची की प्रविष्टि 14: विदेशों के साथ संधियाँ और करार करना तथा उन्हें लागू करना संघ सूची का विषय है। सही उत्तर: (d) बिना किसी राज्य की सहमति से

उत्तर समझाने वाला चित्र