UPSC PYQPrelims 2013

Civil Services Examination · प्रश्न 26

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा?

  1. राज्य वन विभाग

  2. जिला कलक्टर/उपायुक्त

  3. तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी

  4. ग्राम सभा

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उत्तर: (D) ग्राम सभा

व्याख्या

अवधारणा: अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 6(1) वनाधिकारों के निर्धारण हेतु त्रि-स्तरीय तंत्र स्थापित करती है। प्रक्रिया प्रारम्भ करने वाला प्राधिकारी: इस अधिनियम के अनुसार व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का अधिकार 'ग्राम सभा' को दिया गया है। उच्चतर स्तर: ग्राम सभा दावों की जाँच कर संकल्प पारित करती है और उसे उप-खण्ड स्तरीय समिति (SDLC) को भेजती है, जिसके बाद जिला स्तरीय समिति (DLC) अंतिम निर्णय लेती है। परिणाम: अतः प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकारी ग्राम सभा है। संबंधित तथ्य: • अन्य पारम्परिक वनवासी (OTFD): इन्हें पात्रता हेतु 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन भूमि पर निवास एवं आजीविका निर्भरता सिद्ध करनी होती है। • भूमि की अधिकतम सीमा: व्यक्तिगत वन अधिकार के तहत अधिकतम 4 हेक्टेयर वास्तविक जोत की भूमि को मान्यता दी जा सकती है। सही उत्तर: (d) ग्राम सभा

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