Civil Services Examination · प्रश्न 81
इलबर्ट बिल विवाद किससे सम्बन्धित था?
उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें
उत्तर: (C) यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना
अवधारणा: वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1883 ई. में वायसराय की परिषद् के विधि सदस्य सर सी.पी. इलबर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु 'इलबर्ट बिल' प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य: उस समय प्रेसीडेंसी नगरों के बाहर (मुफस्सिल क्षेत्रों में) भारतीय मजिस्ट्रेटों और सेशन जजों को यूरोपीय (अंग्रेज) अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। इलबर्ट बिल का उद्देश्य इस नस्लीय भेदभाव और अयोग्यता को समाप्त कर भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना था। विवाद एवं समझौता: भारत में बसे अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध संगठित आंदोलन ('श्वेत विद्रोह') चलाया, जिसके दबाव में 1884 में संशोधन कर यूरोपीय अभियुक्तों को ऐसी जूरी की माँग का अधिकार दिया गया जिसमें कम-से-कम आधे सदस्य यूरोपीय हों। परिणाम: अतः इलबर्ट बिल विवाद यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से संबंधित था। संबंधित तथ्य: • अन्य विकल्पों का संबंध (लॉर्ड लिटन, 1876–80): विकल्प (a) भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 से; विकल्प (b) वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 से; और विकल्प (d) 1879 के सूती वस्त्र आयात शुल्क विवाद से संबंधित है। सही उत्तर: (c) यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना
