Civil Services Examination · प्रश्न 33
भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से 'सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं' का/के उद्देश्य है/हैं? 1. केन्द्रीय बैंक को, बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना 2. बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना 3. व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना 4. बैंकों को दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी (वॉल्ट कैश) रखने को बाध्य करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
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उत्तर: (A) केवल 1
अवधारणा: भारत में सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के अंतर्गत नकद आरक्षित अनुपात (CRR — RBI अधिनियम की धारा 42) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR — बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 24) आते हैं। कथन 1: CRR और SLR में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता (निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों) पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। ⇒ कथन 1 पूर्णतः सही है। कथन 3 व 4: बैंकों को लाभ कमाने से रोकना इसका उद्देश्य नहीं है (3 गलत है), और CRR को दिन-प्रतिदिन की कोष्ठ नकदी (vault cash) के रूप में नहीं बल्कि RBI के पास रखा जाता है (4 गलत है)। कथन 2 और आधिकारिक उत्तर कुंजी नोट: यद्यपि कुछ पाठ्यपुस्तकों में जमा राशियों की सुरक्षा व तरलता (कथन 2) को भी आंशिक उद्देश्य माना जाता है, तथापि UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी में मौद्रिक साख नियंत्रण को मुख्य उद्देश्य मानते हुए विकल्प (a) 'केवल 1' को सही उत्तर माना गया है। संबंधित तथ्य: • CRR केवल नकद रूप में RBI के पास रखा जाता है, जबकि SLR नकद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों में रखा जा सकता है। सही उत्तर: (a) केवल 1
