Civil Services Examination · प्रश्न 94
भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न फसलों की 'बीज प्रतिस्थापन दरों' को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। किन्तु इसके अपेक्षाकृत बड़े/विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है/बाध्यताएँ हैं? 1. कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। 2. निजी क्षेत्र की बीज कम्पनियों की, उद्यान-कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। 3. निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के बारे में माँग-पूर्ति अन्तराल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
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उत्तर: (B) केवल 3
कथन 1: भारत में वर्ष 2002 से ही 'राष्ट्रीय बीज नीति' (National Seeds Policy, 2002) तथा बीज अधिनियम, 1966 लागू हैं। ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2: सब्जियों के संकर (हाइब्रिड) बीजों और बागवानी फसलों की रोपण सामग्री जैसे उच्च-मूल्य व कम-परिमाण वाले क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की बहुत बड़ी भागीदारी है। ⇒ कथन 2 गलत है। कथन 3: गेहूँ, धान, दलहन और मूँगफली जैसी 'निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण' (low value and high volume) वाली स्व-परागित फसलों में कम मुनाफे और अधिक भंडारण/परिवहन लागत के कारण निजी कंपनियाँ कम रुचि लेती हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण बीजों की माँग और आपूर्ति में अंतराल रहता है। ⇒ कथन 3 सही है। परिणाम: केवल कथन 3 सही है। संबंधित तथ्य: • 'बीज प्रतिस्थापन दर' (SRR) से तात्पर्य कुल बोए गए क्षेत्र के उस प्रतिशत से है जिसमें किसान के घर के बचाए गए बीज के स्थान पर प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीज बोए जाते हैं। सही उत्तर: (b) केवल 3
