UPSC PYQPrelims 2015

Civil Services Examination · प्रश्न 60

संघ की सरकार (यूनियन गवर्नमेंट) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. राजस्व विभाग, संसद् में प्रस्तुत किए जाने वाले केन्द्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। 2. भारत की संसद् के प्राधिकरण (ऑथराइज़ेशन) के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। 3. लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों (डिस्बर्समेंट्स) के लिए भी भारत की संसद् के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1 और 2

  2. केवल 2 और 3

  3. केवल 2

  4. 1, 2 और 3

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उत्तर: (C) केवल 2

व्याख्या

मुख्य अवधारणा: केंद्रीय बजट तैयार करने वाले नोडल विभाग तथा भारत की संचित निधि व लोक लेखा से धन निकासी के संवैधानिक नियमों का परीक्षण करना है। कथन 1 का मूल्यांकन: ⇒ संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय के 'आर्थिक कार्य विभाग' (Department of Economic Affairs) के बजट प्रभाग का होता है, न कि राजस्व विभाग का — अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 और 3 का मूल्यांकन: ⇒ अनुच्छेद 114(3) और 266(1) के अनुसार भारत की संसद के प्राधिकरण (विनियोग अधिनियम) के बिना भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता (कथन 2 सही है)। इसके विपरीत, लोक लेखा (अनुच्छेद 266(2), जैसे भविष्य निधि, अल्प बचत) से भुगतान कार्यपालिका की कार्रवाई द्वारा किया जाता है और इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती (कथन 3 गलत है)। निष्कर्ष: केवल कथन 2 सही है। • संबंधित तथ्य: भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, जिससे अप्रत्याशित व्यय पूरे किए जाते हैं। सही उत्तर: (c) केवल 2

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