Civil Services Examination · प्रश्न 7
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. ये तत्त्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2. इन तत्त्वों में अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (एन्फोर्सिएबल) नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
मुख्य अवधारणा: राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में शामिल हैं और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कथन 1 का मूल्यांकन: ⇒ जहाँ मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं निदेशक तत्त्व कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं — अतः कथन 1 सही है। कथन 2 का मूल्यांकन: ⇒ अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि भाग IV में अंतर्विष्ट तत्त्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (वाद-योग्य) नहीं होंगे, यद्यपि वे देश के शासन में मूलभूत हैं — अतः कथन 2 सही है। निष्कर्ष: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। • संबंधित तथ्य: मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्त्वों के संतुलन की नींव पर टिका है। • वर्गीकरण: निदेशक तत्त्वों को समाजवादी, गाँधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में बाँटा जाता है। सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
