Civil Services Examination · प्रश्न 95
राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प
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उत्तर: (D) राज्य सभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए
अवधारणा: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 (भाग XI — संघ और राज्यों के बीच संबंध) के तहत राज्य सभा को यह विशेष संघीय शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सके। अनुच्छेद 249 की संवैधानिक शर्त: यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत से समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है ⇒ विकल्प (d) सही है। संकल्प की अवधि: ऐसा संकल्प एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक प्रवृत्त रहता है (जिसे पुनः संकल्प पारित कर एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) तथा संकल्प के समाप्त होने के 6 मास बाद उस पर बनी विधि अप्रभावी हो जाती है। निष्कर्ष: यह संकल्प राज्य सभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। संबंधित तथ्य: • अनुच्छेद 312 से तुलना: अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं (All-India Services) के सृजन हेतु भी राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करना आवश्यक है। • अन्य परिस्थितियाँ: अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल), अनुच्छेद 252 (दो या अधिक राज्यों की सहमति) और अनुच्छेद 253 (अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रवर्तन) के तहत भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। सही उत्तर: (d) राज्य सभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए
