UPSC PYQPrelims 2017

Civil Services Examination · प्रश्न 20

'बेनामी संपत्ति लेन-देन का निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी संपत्ति का लेन-देन बेनामी लेन-देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन-देन के बारे में अवगत नहीं है। 2. बेनामी पाई गई संपत्तियाँ सरकार द्वारा ज़ब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। 3. यह अधिनियम जाँच के लिए तीन प्राधिकारियों का उपबंध करता है किन्तु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

  1. केवल 1

  2. केवल 2

  3. केवल 1 और 3

  4. केवल 2 और 3

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उत्तर: (B) केवल 2

व्याख्या

अवधारणा: बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 ने 1988 के मूल अधिनियम में व्यापक संशोधन कर इसका नाम 'बेनामी संपत्ति लेन-देन का निषेध अधिनियम, 1988' कर दिया। कथन 1 की जाँच: अधिनियम की धारा 2(9)(C) के अनुसार यदि संपत्ति का दर्ज मालिक उस लेन-देन या स्वामित्व से अनभिज्ञ है (अवगत नहीं है), तो उसे भी बेनामी लेन-देन ही माना जाता है ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2 की जाँच: धारा 5 के तहत बेनामी पाई गई संपत्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी मुआवजे के ज़ब्त (अधिहृत) किए जाने के लिए दायी होती हैं ⇒ कथन 2 सही है। कथन 3 की जाँच: अधिनियम जाँच हेतु चार प्राधिकारियों (प्रारंभकर्ता अधिकारी, अनुमोदन प्राधिकारी, प्रशासक और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी) तथा अपील के लिए 'अपीलीय अधिकरण' और उच्च न्यायालय में अपील का स्पष्ट उपबंध करता है ⇒ कथन 3 गलत है। परिणाम: केवल कथन 2 सही है। संबंधित तथ्य: • दंड का प्रावधान: बेनामी लेन-देन के दोषी को 1 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और संपत्ति के बाजार मूल्य के 25% तक जुर्माना हो सकता है। सही उत्तर: (b) केवल 2

उत्तर समझाने वाला चित्र