Civil Services Examination · प्रश्न 34
'राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी)' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। 2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विनियमन के लिए केन्द्रक अभिकरण (नोडल एजेन्सी) है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
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उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
अवधारणा: मई 2016 में अनुमोदित राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) नीति का आदर्श वाक्य 'रचनात्मक भारत; अभिनव भारत' (Creative India; Innovative India) है। कथन 1 की जाँच: यह नीति विश्व व्यापार संगठन (WTO) के TRIPS समझौते और दोहा विकास एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दोहराती है ⇒ कथन 1 सही है। कथन 2 की जाँच: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन 'औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग' (DIPP, अब DPIIT) को भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विनियमन और समन्वय के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया ⇒ कथन 2 सही है। परिणाम: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। संबंधित तथ्य: • CIPAM: इस नीति के क्रियान्वयन हेतु DIPP के अंतर्गत 'बौद्धिक संपदा संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ' (CIPAM) का गठन किया गया। सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
