Civil Services Examination · प्रश्न 62
भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में, 'द्वैध शासन (डायआर्की)' सिद्धान्त किसे निर्दिष्ट करता है ? (a) केन्द्रीय विधानमण्डल का दो सदनों में विभाजन। (b) दो सरकारों, अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। (c) दो शासक-समुच्चय; एक लन्दन में और दूसरा दिल्ली में होना। (d) प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।
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उत्तर: (D) प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।
अवधारणा: भारतीय संवैधानिक इतिहास में 'द्वैध शासन' (डायआर्की) की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) द्वारा प्रांतों में की गई थी। प्रांतीय विषयों का विभाजन: इसके तहत प्रांतों को सौंपे गए प्रशासनिक विषयों को दो भागों में बाँटा गया — (1) 'आरक्षित विषय' (Reserved — जैसे वित्त, पुलिस, न्याय, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद् की सहायता से करता था) और (2) 'हस्तांतरित विषय' (Transferred — जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, जिनका प्रशासन गवर्नर विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था)। परिणाम: द्वैध शासन प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों के दो प्रवर्गों में विभाजन को निर्दिष्ट करता है। संबंधित तथ्य: • भारत सरकार अधिनियम, 1935: इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' लागू की और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया। सही उत्तर: (d) प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।
