UPSC PYQPrelims 2017

Civil Services Examination · प्रश्न 62

भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में, 'द्वैध शासन (डायआर्की)' सिद्धान्त किसे निर्दिष्ट करता है ? (a) केन्द्रीय विधानमण्डल का दो सदनों में विभाजन। (b) दो सरकारों, अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। (c) दो शासक-समुच्चय; एक लन्दन में और दूसरा दिल्ली में होना। (d) प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।

  1. केन्द्रीय विधानमण्डल का दो सदनों में विभाजन।

  2. दो सरकारों, अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना।

  3. दो शासक-समुच्चय; एक लन्दन में और दूसरा दिल्ली में होना।

  4. प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।

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उत्तर: (D) प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।

व्याख्या

अवधारणा: भारतीय संवैधानिक इतिहास में 'द्वैध शासन' (डायआर्की) की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) द्वारा प्रांतों में की गई थी। प्रांतीय विषयों का विभाजन: इसके तहत प्रांतों को सौंपे गए प्रशासनिक विषयों को दो भागों में बाँटा गया — (1) 'आरक्षित विषय' (Reserved — जैसे वित्त, पुलिस, न्याय, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद् की सहायता से करता था) और (2) 'हस्तांतरित विषय' (Transferred — जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, जिनका प्रशासन गवर्नर विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था)। परिणाम: द्वैध शासन प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों के दो प्रवर्गों में विभाजन को निर्दिष्ट करता है। संबंधित तथ्य: • भारत सरकार अधिनियम, 1935: इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' लागू की और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया। सही उत्तर: (d) प्रान्तों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन।

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