UPSC PYQPrelims 2017

Civil Services Examination · प्रश्न 92

भारत में, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है (a) विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। (b) विधानमण्डलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। (c) न्यायपालिका का, सभी विधायी अधिनियमनो के, राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व, पुनरीक्षण का अधिकार। (d) न्यायपालिका का, समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार।

  1. विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार।

  2. विधानमण्डलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार।

  3. न्यायपालिका का, सभी विधायी अधिनियमनो के, राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व, पुनरीक्षण का अधिकार।

  4. न्यायपालिका का, समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार।

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उत्तर: (A) विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार।

व्याख्या

अवधारणा: न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी कानूनों तथा कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिक वैधता की जाँच करते हैं। अन्य विकल्पों से भेद: यदि कोई कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन (अधिकार-बाह्य / ultra vires) करता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकती है (विकल्प a सही); न्यायालय विधायिका की नीतिगत बुद्धिमत्ता पर प्रश्न नहीं उठाते (b गलत), राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व विधेयकों की जाँच नहीं करते (c गलत), और स्वयं के पूर्व निर्णयों पर पुनर्विचार करना अनुच्छेद 137 के तहत 'पुनर्विलोकन अधिकारिता' है (d गलत)। परिणाम: विकल्प (a) भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का सही अर्थ है। संबंधित तथ्य: • मूल ढाँचा: सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरीक्षण को संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का अभिन्न अंग घोषित किया है (अनुच्छेद 13, 32 और 226)। सही उत्तर: (a) विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार।

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