UPSC PYQPrelims 2018

Civil Services Examination · प्रश्न 27

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत में राज्य सरकारों को गैर-कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। 2. आन्ध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। 3. राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

  1. 1 और 2

  2. केवल 2

  3. 1 और 3

  4. केवल 3

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (D) केवल 3

व्याख्या

अवधारणा: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत नीलामी अधिकार तथा भारत में स्वर्ण व लौह अयस्क खदानों का वितरण। कथन 1: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (MMDR Act) के तहत राज्य सरकारों को गैर-कोयला खदानों (जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर) की ई-नीलामी करने का पूर्ण अधिकार है ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2: आन्ध्र प्रदेश में रामगिरी (अनंतपुर) व चित्तूर में तथा झारखंड में लावा, मयसरा और परासी (सिंहभूम/राँची) में सोने की खदानें हैं ⇒ कथन 2 गलत है। कथन 3: राजस्थान में मोरीजा-बानोल (जयपुर), नीमला-राइसलो (दौसा), डाबला-सिंघाना (झुंझुनू), नाथरा-की-पाल (उदयपुर) तथा भीलवाड़ा में लौह अयस्क की खदानें हैं ⇒ कथन 3 सही है। परिणाम: केवल कथन 3 सही है, अतः विकल्प (d) सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • कोयला बनाम गैर-कोयला नीलामी: कोयला और लिग्नाइट खदानों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि गैर-कोयला खनिजों की नीलामी संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। • भारत में स्वर्ण उत्पादन: कर्नाटक (हट्टी और कोलार स्वर्ण क्षेत्र) भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक राज्य है, जबकि कुल स्वर्ण अयस्क संसाधनों में बिहार (जमुई) का प्रथम स्थान है। • जिला खनिज फाउंडेशन (DMF): MMDR संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण हेतु प्रत्येक जिले में DMF की स्थापना अनिवार्य की गई। सही उत्तर: (d) केवल 3

उत्तर समझाने वाला चित्र