UPSC PYQPrelims 2018

Civil Services Examination · प्रश्न 41

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। 2. किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

  1. केवल 1

  2. केवल 2

  3. 1 और 2 दोनों

  4. न तो 1, न ही 2

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उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

व्याख्या

अवधारणा: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 158 के अंतर्गत राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें। कथन 1: संविधान के अनुच्छेद 361(2) में स्पष्ट उपबंध है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई दांडिक (आपराधिक) कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी ⇒ कथन 1 सही है। कथन 2: संविधान के अनुच्छेद 158(4) में स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे ⇒ कथन 2 सही है। परिणाम: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प (c) सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • गिरफ्तारी से उन्मुक्ति — अनुच्छेद 361(3): राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती। • सिविल कार्यवाही — अनुच्छेद 361(4): व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में राज्यपाल के विरुद्ध दो मास की पूर्व लिखित सूचना देने के पश्चात् ही सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है। • भारित व्यय — अनुच्छेद 202(3)(a): राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते राज्य की संचित निधि पर 'भारित व्यय (Charged Expenditure)' होते हैं, जिन पर विधान सभा में मतदान नहीं होता। सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

उत्तर समझाने वाला चित्र