UPSC PYQPrelims 2018

Civil Services Examination · प्रश्न 47

यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो

  1. विकल्प लागत शून्य होती है।

  2. विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है।

  3. विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है।

  4. विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है।

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उत्तर: (C) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है।

व्याख्या

अवधारणा: व्यष्टि अर्थशास्त्र में 'अवसर लागत / विकल्प लागत (Opportunity Cost)' की अवधारणा और सरकारी निःशुल्क योजनाओं पर इसका प्रभाव। विकल्प लागत शून्य क्यों नहीं होती: किसी भी आर्थिक वस्तु के उत्पादन में दुर्लभ संसाधनों (श्रम, पूँजी, धन) का उपयोग होता है जिनका प्रयोग किसी अन्य वैकल्पिक कार्य (जैसे सड़क, स्कूल या अस्पताल बनाने) में हो सकता था ⇒ अतः विकल्प लागत कभी शून्य नहीं होती। लागत का हस्तांतरण: जब सरकार उपभोक्ता को कोई वस्तु निःशुल्क देती है, तो उसका व्यय सरकारी खजाने (अर्थात् करदाताओं के कर राजस्व) से वहन किया जाता है ⇒ इस प्रकार विकल्प लागत उपभोक्ता से 'कर देने वाली जनता (Tax-paying public)' को अंतरित हो जाती है। परिणाम: अतः विकल्प (c) पूर्णतः सही है। संबंधित तथ्य: • विकल्प लागत की परिभाषा: किसी एक विकल्प को चुनने के लिए त्यागे गए 'सर्वश्रेष्ठ अगले विकल्प (Next best alternative foregone)' के मूल्य को विकल्प लागत या अवसर लागत कहते हैं। • मिल्टन फ्रीडमैन का सूत्रवाक्य: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने इसे 'देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ फ्री लंच (कोई भी चीज़ वास्तव में मुफ्त नहीं होती)' के रूप में समझाया। • मुक्त वस्तु बनाम आर्थिक वस्तु: केवल सूर्य के प्रकाश या खुली हवा जैसी प्राकृतिक वस्तुओं की अवसर लागत शून्य होती है; सरकार द्वारा मुफ्त वितरित राशन या बिजली की धनात्मक अवसर लागत होती है। सही उत्तर: (c) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है।

उत्तर समझाने वाला चित्र