Civil Services Examination · प्रश्न 75
लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन लागू नहीं होता ? (रेखांकित/तिरछा शब्द: नहीं)
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उत्तर: (C) कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबन्ध करना
अवधारणा: गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेलेज़ली (1798–1805) द्वारा लागू की गई 'सहायक संधि (Subsidiary Alliance)' प्रणाली के सामरिक और राजनीतिक उद्देश्य। लागू होने वाले कथनों की जाँच — a, b, d: • (a) सहायक संधि स्वीकार करने वाली रियासत में ब्रिटिश सेना रखी जाती थी जिसका पूरा खर्च (नकद या भू-भाग के रूप में) भारतीय शासक को उठाना पड़ता था ⇒ दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। • (b) संधि की शर्तों के अनुसार रियासतें अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय (विशेषकर फ्रांसीसियों) को सेवा में नहीं रख सकती थीं ⇒ भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। • (d) रियासतों के विदेश संबंध कंपनी के अधीन हो गए और दरबार में एक ब्रिटिश रेज़िडेंट नियुक्त हुआ ⇒ भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। लागू न होने वाले कथन की पहचान — c: 'कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबन्ध करना' लॉर्ड कॉर्नवालिस के 'स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement, 1793)' का उद्देश्य था, न कि वेलेज़ली की सहायक संधि का। परिणाम: अतः कथन (c) सहायक संधि व्यवस्था पर लागू नहीं होता और यही सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • प्रणाली का प्रवर्तक: भारतीय राजाओं को किराए पर यूरोपीय सेना देने की नीति सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले (Dupleix) ने शुरू की थी, जिसे लॉर्ड वेलेज़ली ने एक सुव्यवस्थित साम्राज्यवादी नीति का रूप दिया। • सहायक संधि स्वीकार करने वाली प्रमुख रियासतों का क्रम: हैदराबाद का निज़ाम (1798 एवं 1800 — प्रथम रियासत), मैसूर (1799), तंजौर (अक्टूबर 1799), अवध (नवंबर 1801), पेशवा बाजीराव द्वितीय (बसीन की संधि, दिसंबर 1802), बरार के भोंसले (1803) और सिंधिया (1804)। सही उत्तर: (c) कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबन्ध करना
