UPSC PYQPrelims 2018

Civil Services Examination · प्रश्न 81

निम्नलिखित में से कौन-सा/से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का/के संभावित परिणाम हो सकता है/सकते हैं ? 1. नदी की लवणता में कमी 2. भौमजल का प्रदूषण 3. भौम जलस्तर का नीचे चले जाना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. केवल 1

  2. केवल 2 और 3

  3. केवल 1 और 3

  4. 1, 2 और 3

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (B) केवल 2 और 3

व्याख्या

अवधारणा: नदी तल से अत्यधिक रेत/बालू खनन के जल-भूवैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव। कथन 1 — नदी की लवणता: अत्यधिक बालू खनन से नदी का तल गहरा हो जाता है जिससे तटीय क्षेत्रों में समुद्र का खारा पानी नदी के मुहाने में अंदर तक घुस आता है (Saline water intrusion) ⇒ इससे नदी की लवणता में 'वृद्धि' होती है, कमी नहीं ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2 — भौमजल का प्रदूषण: नदी तल की बालू की परत एक प्राकृतिक छननी (फिल्टर) का कार्य करती है जो सतही जल को शुद्ध करके भूजल में पहुँचाती है; बालू की परत हटने से सतही प्रदूषक सीधे जलभृतों में पहुँचकर भौमजल को प्रदूषित करते हैं ⇒ कथन 2 सही है। कथन 3 — भौम जलस्तर का गिरना: बालू की परत स्पंज की भाँति जल को रोककर धीरे-धीरे भूमिगत जल का पुनर्भरण (Recharge) करती है; बालू के खनन और नदी तल के गहरा होने से आस-पास का भूजल नदी में बह जाता है और भौम जलस्तर नीचे चला जाता है ⇒ कथन 3 सही है। परिणाम: केवल 2 और 3 सही हैं, अतः विकल्प (b) सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • अन्य दुष्प्रभाव: नदी के किनारों का कटाव, पुलों के खंभों (Piers) की नींव कमजोर होना तथा घड़ियाल, कछुओं और मछलियों के प्रजनन आवासों का नष्ट होना। • गौण खनिज (Minor Mineral): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(e) के अंतर्गत सामान्य बालू (रेत) को 'गौण खनिज' घोषित किया गया है, जिसके विनियमन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। • सरकारी दिशा-निर्देश: पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) ने अवैध व अवैज्ञानिक खनन रोकने हेतु 'सतत बालू खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश, 2016' एवं '2020 के प्रवर्तन दिशा-निर्देश' जारी किए हैं। सही उत्तर: (b) केवल 2 और 3

उत्तर समझाने वाला चित्र