Civil Services Examination · प्रश्न 62
भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक 'गौण खनिज' है। 2. गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं। 3. गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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उत्तर: (A) केवल 1 और 3
अवधारणा: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के तहत खनिजों को 'प्रमुख खनिज' (Major Minerals) और 'गौण खनिज' (Minor Minerals) में वर्गीकृत किया गया है। कथन 1 की जाँच: MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 3(e) के अनुसार इमारती पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और साधारण रेत (Sand) एक 'गौण खनिज' है (कथन 1 ✓)। कथन 2 और 3 की जाँच: अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत गौण खनिजों के खनन पट्टे देने के साथ-साथ उनसे संबंधित नियम बनाने और रॉयल्टी तय करने की पूर्ण शक्ति भी राज्य सरकारों के पास ही है, केंद्र सरकार के पास नहीं (कथन 2 ✗) ⇒ धारा 23C के तहत गौण खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने हेतु नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है (कथन 3 ✓)। निष्कर्ष: केवल कथन 1 और 3 सही हैं। संबंधित तथ्य: • अधिसूचना की शक्ति: किसी खनिज को 'गौण खनिज' घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार (धारा 3(e)) के पास है, किंतु घोषित होने के बाद उसके प्रशासन व नियम निर्माण की शक्ति राज्य सरकार (धारा 15) के पास होती है। • ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF): वर्ष 2015 के संशोधन द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण (PMKKKY) हेतु स्थापित गैर-लाभकारी न्यास। सही उत्तर: (a) केवल 1 और 3
