Civil Services Examination · प्रश्न 81
भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी भी केन्द्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। 2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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उत्तर: (D) न तो 1, न ही 2
अवधारणा: प्रश्न में दिए गए दोनों कथन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए उन प्रावधानों पर आधारित हैं, जिन्हें बाद में निरस्त या असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। कथन 1 की जाँच: 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 226A जोड़कर उच्च न्यायालयों को केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता की जाँच करने से रोका था, किंतु '43वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1977' ने अनुच्छेद 226A को निरस्त कर उच्च न्यायालयों की यह अधिकारिता पुनः बहाल कर दी (कथन 1 ✗)। कथन 2 की जाँच: 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 368(4) जोड़कर संविधान संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया था, किंतु 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढाँचे (न्यायिक पुनर्विलोकन) का उल्लंघन मानकर निरस्त कर दिया (कथन 2 ✗)। निष्कर्ष: न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। संबंधित तथ्य: • एल. चंद्र कुमार वाद (1997): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न भाग है। • केशवानंद भारती वाद (1973): संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु उसके 'मूल ढाँचे' को नष्ट नहीं कर सकती। सही उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2
