Civil Services Examination · प्रश्न 87
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 'भुगतान प्रणाली आँकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा)' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल का निदेश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टैट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स) को समादेशित करता है कि 1. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आँकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएँ 2. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें 3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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उत्तर: (A) केवल 1
अवधारणा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 6 अप्रैल 2018 को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत 'भुगतान प्रणाली आँकड़ों के भंडारण' (डेटा स्थानीयकरण) संबंधी निदेश जारी किया। कथन 1 की जाँच: इस निदेश के अनुसार सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आँकड़े (end-to-end transaction data) केवल भारत में स्थित प्रणाली में ही भंडारित किए जाएँ (कथन 1 ✓)। कथन 2 और 3 की जाँच: भुगतान प्रणालियों का संचालन निजी और विदेशी कंपनियों (जैसे Visa, Mastercard, Google Pay आदि) द्वारा भी किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व अनिवार्य नहीं है (कथन 2 ✗) ⇒ CERT-In के पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार समेकित 'प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट' (System Audit Report) CAG को नहीं बल्कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को प्रस्तुत करनी होती है (कथन 3 ✗)। निष्कर्ष: केवल कथन 1 सही है। संबंधित तथ्य: • विदेशी लेन-देन का नियम: यदि किसी लेन-देन का एक सिरा विदेश में है, तो आँकड़ों की प्रति विदेश में भी रखी जा सकती है, बशर्ते उसका पूर्ण डेटा भारत में अनिवार्य रूप से संचित हो। • उद्देश्य: भारतीय ग्राहकों के भुगतान आँकड़ों की सुरक्षा, गोपनीयता और RBI की निर्बाध पर्यवेक्षणीय पहुँच सुनिश्चित करना। सही उत्तर: (a) केवल 1
