Civil Services Examination · प्रश्न 1
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. 'आधार' मेटाडेटा को तीन महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। 2. राज्य निजी निगमों (Corporations) से 'आधार' डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। 3. 'आधार' बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। 4. 'आधार' भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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उत्तर: (B) केवल 2 और 4
अवधारणा: के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2018) तथा आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गोपनीयता एवं वैधानिक प्रावधान। कथन 1 एवं 3: प्रमाणीकरण मेटाडेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता, न कि 3 महीने (⇒ कथन 1 गलत है); बीमा उत्पादों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है (⇒ कथन 3 गलत है)। कथन 2 एवं 4: सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 57 के निजी कंपनियों से अनुबंध वाले प्रावधान को रद्द कर दिया (⇒ कथन 2 सही है) और भारत की संचित निधि से हितलाभ हेतु धारा 7 को वैध ठहराया (⇒ कथन 4 सही है)। परिणाम: केवल कथन 2 और 4 सही हैं। संबंधित तथ्य: • UIDAI का दर्जा: आधार अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन)। • डेटा संरक्षण: प्रमाणीकरण अभिलेखों को 6 माह के बाद हटाना अनिवार्य है। सही उत्तर: (b) केवल 2 और 4
