UPSC PYQPrelims 2023

Civil Services Examination · प्रश्न 1

निर्देश : निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और परिच्छेद के नीचे आने वाले प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। इस प्रश्नांश के लिए आपका उत्तर केवल इस परिच्छेद पर ही आधारित होना चाहिए। परिच्छेद – 1 हम अकसर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को ले कर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से, 14 में पहले से ही जल की तंगी है; 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से एक-तिहाई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की माँगें और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता, तथा तेज़ी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगीकरण जल की तंगी को और बढ़ाएँगे। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़ कर, जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती माँगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है, कि द्रोणी (बेसिन) पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों और राज्यों के बीच जल का बँटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है, कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएँ हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और माँग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, आदि, और साथ-साथ नदी और जलभर की पर्यावरणीय ज़रूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और साम्यिक बँटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यावहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है?

  1. जल के बँटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढाँचा बनाया जाना चाहिए।

  2. देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए।

  3. जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए।

  4. जल संकट को दूर करने के लिए, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की माँग कम की जानी चाहिए।

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (A) जल के बँटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढाँचा बनाया जाना चाहिए।

व्याख्या

मुख्य विचार: परिच्छेद के अनुसार राज्यों के बीच उचित जल बँटवारे के लिए अंतर-राज्यीय नदियों के विनियमन हेतु द्रोणी-आधारित और वस्तुनिष्ठ मापदंड आवश्यक हैं। विकल्प a का मूल्यांकन: एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढाँचा सीधे तौर पर संवैधानिक विनियमन और वस्तुनिष्ठ द्रोणी मापदंडों को लागू करता है। अन्य विकल्पों का उन्मूलन: नदी जोड़ो (b), नहरों का निर्माण (c), या कृषि व उद्योग की जल माँग घटाने (d) का उल्लेख परिच्छेद में नहीं है। परिणाम: कथन (a) सर्वाधिक युक्तियुक्त और व्यावहारिक कार्रवाई को दर्शाता है। सही उत्तर: (a) जल के बँटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढाँचा बनाया जाना चाहिए।

उत्तर समझाने वाला चित्र