UPSC PYQPrelims 2024

Civil Services Examination · प्रश्न 4

परिच्छेद—2 जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थीं, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। केन्द्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययिता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए, सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। राजकोषीय समर्थन (बैकअप) के बिना, मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीतिकारक हो जाती हैं, न कि मुद्राअवस्फीतिकारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को बढ़ती ऋण-चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मौद्रिक अनियंत्रण (मॉनिटरि अनमूरिंग) का जोखिम तब और अधिक होता है, जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर, निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं : 1. उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। 2. उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं। उपर्युक्त पूर्वधारणाओं में से कौन-सी मान्य है/हैं?

  1. केवल 1

  2. केवल 2

  3. 1 और 2 दोनों

  4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (D) न तो 1 और न ही 2

व्याख्या

दिया गया / अवधारणा: जाँच करें कि क्या कोई कथन परिच्छेद की आवश्यक पूर्वधारणा है। पूर्वधारणा 1 की जाँच: परिच्छेद बताता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर सरकारें मुक्त व्यय करती हैं और राजकोषीय समर्थन के बिना ब्याज दरें मुद्रास्फीतिकारक बन जाती हैं; यह कहीं नहीं कहता कि राजकोषीय नीतियाँ 'पूर्ण रूप से' उत्तरदायी हैं ⇒ पूर्वधारणा 1 अमान्य है। पूर्वधारणा 2 की जाँच: बढ़ती ऋण-चुकौती लागतों और सार्वजनिक ऋण की चर्चा है; दीर्घावधि सरकारी बंधपत्र अप्रभावित रहते हैं, ऐसा कोई आधार नहीं है ⇒ पूर्वधारणा 2 अमान्य है। निष्कर्ष: न तो 1 और न ही 2 मान्य है। सही उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2

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