UPSC PYQPrelims 2024

Civil Services Examination · प्रश्न 81

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. ये उपबंध 18वीं लोक सभा से प्रभावी होंगे। 2. अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। 3. इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

  1. 1, 2 और 3

  2. केवल 1 और 2

  3. केवल 2 और 3

  4. केवल 1 और 3

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उत्तर: (C) केवल 2 और 3

व्याख्या

मुख्य अवधारणा: संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 — जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' कहा जाता है — लोक सभा (अनु. 330A), राज्य विधानसभाओं (अनु. 332A) और दिल्ली विधानसभा (अनु. 239AA) में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करता है। कथन 1 का मूल्यांकन: ⇒ अनुच्छेद 334A(1) के अनुसार, महिला आरक्षण के ये उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् की जाने वाली पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर 'परिसीमन' (Delimitation) होने के बाद ही प्रभावी होंगे (अतः ये 2024 में गठित 18वीं लोक सभा से प्रभावी नहीं हुए) — कथन 1 गलत है। कथन 2 का मूल्यांकन: ⇒ अनुच्छेद 334A(2) के अनुसार, महिलाओं के लिए सीटों का यह आरक्षण लागू होने से 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा (जिसे संसद विधि द्वारा आगे बढ़ा सकती है) — कथन 2 सही है। कथन 3 का मूल्यांकन: ⇒ अनुच्छेद 330A(2) और 332A(2) के तहत अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई (1/3) सीटें संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी — कथन 3 सही है। निष्कर्ष: केवल कथन 2 और 3 सही हैं। संबंधित तथ्य: • विधेयक संख्या: यह संसद के नए भवन में सितंबर 2023 के विशेष सत्र में '128वें संविधान संशोधन विधेयक' के रूप में पारित हुआ और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद '106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम' बना। • राज्य सभा और विधान परिषद: यह आरक्षण राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होता। सही उत्तर: (c) केवल 2 और 3

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