Railways PYQCBT 1 2026General Knowledge & Current AffairsEconomy, Banking & Reports

RRB NTPC · प्रश्न 13

निम्नलिखित में से कौन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में संरचनात्मक समायोजन को दर्शाता है?

  1. कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए नियंत्रित ऋण दरें

  2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार-निर्धारित ब्याज दरें

  3. नियामक उपकरण के रूप में खुले बाजार परिचालन का उन्मूलन

  4. घाटा वित्तपोषण के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति का विस्तार

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (B) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार-निर्धारित ब्याज दरें

व्याख्या

• 1991 के बाद के मौद्रिक सुधारों ने कम प्रत्यक्ष RBI हस्तक्षेप के साथ बाजार-निर्धारित ब्याज दरों की शुरुआत की। • 1991 के आर्थिक सुधारों और नरसिम्हम समिति की सिफारिशों ने भारत के मौद्रिक और वित्तीय विनियमन को बदल दिया। संबंधित तथ्य: • 1991 से पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) प्रशासित ब्याज दरों और उच्च वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा नकद आरक्षित अनुपात (CRR) की कठोर प्रणाली रखता था। • 1991 के बाद के वित्तीय क्षेत्र सुधारों ने जमा और ऋण ब्याज दरों को नियंत्रण-मुक्त किया, जिससे बाजार-निर्धारित ब्याज दरों की ओर बदलाव हुआ। • RBI प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रक की भूमिका से हटकर रेपो दर, LAF और खुले बाजार की क्रियाओं (OMO) के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियामक और सुगमकर्ता बन गया। सही उत्तर: (b) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार-निर्धारित ब्याज दरें

उत्तर समझाने वाला चित्र