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MPPSC – State Service Examination · प्रश्न 96

संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी?

  1. केशवानन्द भारती केस

  2. गोलकनाथ केस

  3. चम्पकम दोरैराजन केस

  4. शंकरी प्रसाद केस

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उत्तर: (D) शंकरी प्रसाद केस

व्याख्या

संसद की संविधान संशोधन शक्ति को पहली चुनौती शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) वाद में मिली। इस वाद में प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 को चुनौती दी गई, जिसने संपत्ति के अधिकार को सीमित किया और नौवीं अनुसूची जोड़ी थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द का अर्थ साधारण कानून है, संविधान संशोधन नहीं। (a) केशवानंद भारती (1973) बहुत बाद का वाद है, जिसने 'मूल ढाँचा' सिद्धांत दिया: संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। (b) गोलकनाथ (1967) ने पहले का मत पलट दिया और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। (c) चम्पकम दोरैराजन (1951) मद्रास में कॉलेज सीटों के जाति आधारित आरक्षण का वाद था; यह प्रथम संशोधन का कारण बना, संशोधन शक्ति को चुनौती नहीं था। संबंधित तथ्य: • सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965) में शंकरी प्रसाद का ही मत अपनाया गया। • 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 गोलकनाथ निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए पारित हुआ। • मिनर्वा मिल्स (1980) में कहा गया कि सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढाँचे का भाग है। सही उत्तर: (d) शंकरी प्रसाद केस

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