MPPSC – State Service Examination · प्रश्न 99
निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो-इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है?
उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें
उत्तर: (A) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एंग्लो-इंडियन समुदाय के रक्षोपायों की भी देखरेख करता है। अनुच्छेद 338(10) कहता है कि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के उल्लेख में एंग्लो-इंडियन समुदाय भी शामिल माना जाएगा। इसलिए आयोग एंग्लो-इंडियनों के संवैधानिक रक्षोपायों की जाँच और रिपोर्ट उसी तरह करता है जैसे अनुसूचित जातियों के लिए करता है। अनुच्छेद 366(2) में परिभाषित एंग्लो-इंडियन वह व्यक्ति है जिसका पिता या कोई अन्य पुरुष पूर्वज यूरोपीय मूल का था और जो भारत में रहता है। (b) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) केवल अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। (c) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। (d) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत बना सांविधिक निकाय है और इस समुदाय के प्रति उसका कोई विशेष दायित्व नहीं है। संबंधित तथ्य: • 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने संयुक्त SC/ST आयोग को 2004 से दो अलग निकायों में बाँट दिया। • 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और अनुच्छेद 338(10) से पिछड़े वर्गों को हटा दिया। • 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने जनवरी 2020 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियनों का मनोनयन समाप्त कर दिया। सही उत्तर: (a) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
