Civil Services Examination · प्रश्न 27
1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख विशेषता/विशेषताएँ है/हैं? 1. प्रान्तों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध-शासन की व्यवस्था 2. मुसलमानों के लिए पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचक-मण्डलों की व्यवस्था 3. केन्द्र द्वारा प्रान्तों को विधायिनी शक्ति का हस्तान्तरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
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उत्तर: (C) केवल 1 और 3
मुख्य अवधारणा: भारत शासन अधिनियम, 1919 को 'मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार' के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रमिक उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। कथन 1 व 3 का विश्लेषण: इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया (3), तथा प्रांतीय विषयों को 'हस्तांतरित' और 'आरक्षित' भागों में बाँटकर प्रांतों में 'द्वैध-शासन' (Dyarchy) लागू किया (1) ⇒ कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 का विश्लेषण: मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक-मंडल की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मोरले–मिन्टो सुधार) द्वारा की गई थी, न कि 1919 के अधिनियम द्वारा ⇒ कथन 2 गलत है। निष्कर्ष: केवल कथन 1 और 3 सही हैं। संबंधित तथ्य: भारत शासन अधिनियम, 1919 के अन्य प्रमुख प्रावधान: • द्विसदनीय व्यवस्था: केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका (राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा) तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। • लोक सेवा आयोग: इसके तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। • सांप्रदायिक विस्तार: सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। सही उत्तर: (c) केवल 1 और 3
