Civil Services Examination · प्रश्न 54
परिसीमन आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
मुख्य अवधारणा: संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात् संसद् द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त 'परिसीमन आयोग' का गठन किया जाता है। कथन 1 का विश्लेषण: अनुच्छेद 329(a) और परिसीमन अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार परिसीमन आयोग के आदेश कानून के समान बाध्यकारी होते हैं और उनकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ⇒ कथन 1 सही है। कथन 2 का विश्लेषण: जब ये आदेश लोक सभा या संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो सदन उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते ⇒ कथन 2 सही है। निष्कर्ष: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। संबंधित तथ्य: भारत में परिसीमन आयोग से जुड़े मुख्य तथ्य: • चार परिसीमन आयोग: अब तक 4 बार—1952, 1963, 1973 और 2002 (न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में)—गठित किए गए हैं। • संरचना: सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (अध्यक्ष), मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त। • 84वाँ संविधान संशोधन (2001): लोक सभा और विधानसभाओं की कुल सीट संख्या को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए स्थिर (freeze) कर दिया गया है। सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
