Civil Services Examination · प्रश्न 56
भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको/किनको संसद् के पटल पर रखवाए? 1. संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को 2. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को 3. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को 4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
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उत्तर: (C) केवल 1, 3 और 4
मुख्य अवधारणा: भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न स्वतंत्र संवैधानिक आयोग और पदाधिकारी अपने वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। कथन 1, 3 व 4 का विश्लेषण: अनुच्छेद 281 के तहत संघ वित्त आयोग की सिफारिशें (1), अनुच्छेद 151(1) के तहत CAG का प्रतिवेदन (3), और अनुच्छेद 338(6) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन (4) राष्ट्रपति द्वारा संसद् के समक्ष रखवाया जाता है ⇒ 1, 3 और 4 सही हैं। कथन 2 का विश्लेषण: लोक लेखा समिति (PAC) एक संसदीय समिति है; इसका प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा सीधे लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति को नहीं ⇒ कथन 2 गलत है। निष्कर्ष: केवल 1, 3 और 4 को राष्ट्रपति द्वारा संसद् के पटल पर रखवाया जाता है। संबंधित तथ्य: राष्ट्रपति द्वारा संसद् के समक्ष रखवाए जाने वाले अन्य संवैधानिक प्रतिवेदन: • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत (सलाह अस्वीकार करने के कारणों के ज्ञापन सहित)। • जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B)। • भाषाई अल्पसंख्यक: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन (अनुच्छेद 350B)। सही उत्तर: (c) केवल 1, 3 और 4
