Civil Services Examination · प्रश्न 69
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना आयोग का एक अंग है। 2. आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। 3. भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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उत्तर: (B) केवल 2 और 3
अवधारणा: राष्ट्रीय विकास परिषद् की संस्थागत स्थिति तथा संविधान की सातवीं अनुसूची और भाग IX में नियोजन संबंधी प्रावधान। कथन 1 की जाँच: राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC, 6 अगस्त 1952 को गठित) प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर बना एक सर्वोच्च संघीय निकाय था जो योजना आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता था; यह योजना आयोग का अधीनस्थ अंग नहीं था। अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 व 3 की जाँच: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (सूची-III) की प्रविष्टि 20 में 'आर्थिक और सामाजिक योजना' का उल्लेख है (कथन 2 सही है)। अनुच्छेद 243G (73वाँ संशोधन, 1992) के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का कार्यभार सौंपने का प्रावधान है (कथन 3 सही है)। परिणाम: केवल कथन 2 और 3 सही हैं। संबंधित तथ्य: • अनुच्छेद 243ZD: पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने के लिए प्रत्येक जिले में 'जिला योजना समिति' (DPC) के गठन का प्रावधान करता है। • नीति आयोग (1 जनवरी 2015): योजना आयोग के स्थान पर गठित, जिसकी शासी परिषद् (Governing Council) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। सही उत्तर: (b) केवल 2 और 3
