Civil Services Examination · प्रश्न 71
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है। 2. यह देश-भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों
अवधारणा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) संविधान के अनुच्छेद 39A के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। कथन 1 की जाँच: इसका मुख्य उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, श्रमिकों एवं अल्प-आय वर्ग) को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न रहे (कथन 1 सही है)। कथन 2 की जाँच: शीर्ष संस्था के रूप में NALSA देश-भर में विधिक सहायता कार्यक्रमों, विधिक जागरूकता शिविरों और लोक अदालतों के संचालन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) के लिए नीतियाँ और दिशा-निर्देश जारी करता है (कथन 2 सही है)। परिणाम: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। संबंधित तथ्य: • मुख्य संरक्षक एवं कार्यपालक अध्यक्ष: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) NALSA के मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होते हैं तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। • अनुच्छेद 39A: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देश देता है। सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
