Civil Services Examination · प्रश्न 40
‘ग्राम न्यायालय अधिनियम’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। 2. यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
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उत्तर: (B) केवल 2
अवधारणा: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2 अक्टूबर 2009 से लागू) ग्रामीण स्तर पर त्वरित और सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। कथन 1: अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ग्राम न्यायालय को सिविल (दीवानी) और आपराधिक (फौजदारी) दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार है (2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध) ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2: अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु ग्राम स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं/सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता (conciliators) के पैनल में नियुक्त किया जाता है ⇒ कथन 2 सही है। निष्कर्ष: केवल कथन 2 सही है। संबंधित तथ्य: • न्यायाधिकारी: ग्राम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी 'न्यायाधिकारी' होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष)। • नैसर्गिक न्याय: यह न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जटिल प्रक्रियाओं से बँधा नहीं होता, बल्कि नैसर्गिक न्याय (natural justice) के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। • अपील: इसके आपराधिक निर्णयों के विरुद्ध सत्र न्यायालय (Session Court) में और सिविल निर्णयों के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील होती है, जिनका निपटारा 6 माह के भीतर किया जाना होता है। सही उत्तर: (b) केवल 2
