Civil Services Examination · प्रश्न 5
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत की संसद किसी क़ानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है। 2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी क़ानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
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उत्तर: (A) केवल 1
अवधारणा: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B तथा नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों के न्यायिक पुनर्विलोकन की स्थिति। कथन 1: भारत की संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी कानून विशेष को नौवीं अनुसूची में डाल सकती है ⇒ कथन 1 सही है। कथन 2: आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ⇒ कथन 2 गलत है। परिणाम: केवल कथन 1 सही है, अतः विकल्प (a) सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • उत्पत्ति: भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण देने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा नौवीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B जोड़ा गया। • निर्णायक तिथि: 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि है, जिसमें 'मूल ढाँचे (Basic Structure)' का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। • मूल अधिकार परीक्षण: यदि नौवीं अनुसूची का कोई कानून अनुच्छेद 14, 19 या 21 और संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। सही उत्तर: (a) केवल 1
