UPSC PYQPrelims 2018

Civil Services Examination · प्रश्न 53

यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो

  1. उस राज्य की विधान सभा स्वतः भंग हो जाती है।

  2. उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।

  3. उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है।

  4. राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है।

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उत्तर: (B) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।

व्याख्या

अवधारणा: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (संवैधानिक तंत्र की विफलता) लागू होने के संवैधानिक परिणाम। अनुच्छेद 356[1][b] का उपबंध: अनुच्छेद 356(1)(b) में अक्षरशः उपबंध है कि राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि "उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्तव्य (प्रयोज्य) होंगी" ⇒ विकल्प (b) पूर्णतः सही है। अन्य विकल्पों का उन्मूलन: • (a) राज्य विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती (एस.आर. बोम्मई वाद, 1994 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन तक विधानसभा को केवल निलंबित रखा जा सकता है)। • (c) अनुच्छेद 356 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों (अनुच्छेद 19) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता (अनुच्छेद 19 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित होता है)। • (d) विधायी शक्ति सर्वप्रथम संसद को प्राप्त होती है; संसद अनुच्छेद 357(1)(a) के तहत यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित कर सकती है। परिणाम: अतः विकल्प (b) सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • संसदीय अनुमोदन एवं अवधि: अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है; इसे 6-6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। • 44वाँ संशोधन अधिनियम (1978): इसके अनुसार राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब देश/राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि विधानसभा चुनाव कराना संभव नहीं है। • एस.आर. बोम्मई वाद (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। सही उत्तर: (b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।

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