Civil Services Examination · प्रश्न 56
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किन्तु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। 2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेजरी बिल) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नहीं करतीं। 3. कोष-पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
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उत्तर: (C) केवल 2 और 3
अवधारणा: लोक ऋण प्रबंधक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका तथा कोष-पत्रों (Treasury Bills) की प्रमुख विशेषताएँ। कथन 1: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21A के अंतर्गत RBI केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लोक ऋण और प्रतिभूतियों (राज्य विकास ऋण - SDLs सहित) का प्रबंधन करता है ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2: कोष-पत्र (91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की अल्पावधि के ट्रेजरी बिल) केवल भारत सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा जारी किए जाते हैं; राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नहीं करतीं ⇒ कथन 2 सही है। कथन 3: कोष-पत्र 'ज़ीरो-कूपन प्रतिभूतियाँ' होते हैं जिन पर अलग से ब्याज नहीं मिलता; इन्हें अपने अंकित मूल्य (सममूल्य/Par value) से बट्टे (छूट/Discount) पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर सममूल्य पर भुनाया जाता है ⇒ कथन 3 सही है। परिणाम: केवल कथन 2 और 3 सही हैं, अतः विकल्प (c) सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • बट्टे पर निर्गमन का उदाहरण: ₹100 सममूल्य का 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल ₹98.20 पर जारी किया जा सकता है और परिपक्वता पर निवेशक को पूरे ₹100 मिलते हैं (₹1.80 निवेशक का प्रतिफल होता है)। • नकद प्रबंधन बिल (CMBs): वर्ष 2010 में शुरू किए गए ये बिल 91 दिनों से कम परिपक्वता अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। • अर्थोपाय अग्रिम (WMA): केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को प्राप्तियों और व्यय के अस्थायी असंतुलन को पाटने के लिए RBI द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances) सुविधा दी जाती है। सही उत्तर: (c) केवल 2 और 3
