Civil Services Examination · प्रश्न 55
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन निवासियों को वनक्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काट गिराने का अधिकार है। 2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है। 3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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उत्तर: (B) केवल 2 और 3
अवधारणा: भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 और वनाधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अंतर्गत बाँस से संबंधित विधिक प्रावधानों की तुलना कीजिए। कथन 1 की जाँच: भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने धारा 2(7) में संशोधन कर केवल 'गैर-वन क्षेत्रों' में उगाए गए बाँस को 'वृक्ष' की श्रेणी से बाहर किया (ताकि किसानों को कटाई व परिवहन के लिए परमिट न लेना पड़े), जबकि वनक्षेत्रों के भीतर उगने वाले बाँस पर वन कानून लागू रहे (कथन 1 ✗)। कथन 2 और 3 की जाँच: वनाधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 2(i) के तहत बाँस, तेंदू पत्ता, बेंत, शहद, मोम और लाख को स्पष्ट रूप से 'गौण वनोपज' (Minor Forest Produce) घोषित किया गया है (कथन 2 ✓) ⇒ धारा 3(1)(c) के तहत वन निवासियों को गौण वनोपज के संग्रहण, उपयोग और स्वामित्व का अधिकार दिया गया है (कथन 3 ✓)। निष्कर्ष: केवल कथन 2 और 3 सही हैं। संबंधित तथ्य: • वानस्पतिक वर्गीकरण: वानस्पतिक रूप से बाँस एक घास (कुल: पोएसी) है, किंतु 1927 के अधिनियम में इसे वृक्ष की श्रेणी में रखा गया था। • राष्ट्रीय बाँस मिशन: गैर-वन और निजी भूमि में बाँस की खेती व प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु पुनर्गठित मिशन। सही उत्तर: (b) केवल 2 और 3
